Maratha Aarakshan News: मराठा आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अध्यादेश जारी केला 27 jan 2024

Spread the love

Maratha Aarakshan News: मराठा कार्यकर्ते मनोज जरंगे-पाटील यांची मागणी राज्य सरकारने मान्य केली असून, त्यांनी मुंबईकडे निघालेला निषेध मोर्चा संपवला.

Maratha Aarakshan News: या अध्यादेशामुळे आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये आरक्षण मिळणार आहे.

Maratha Reservations

Maratha Aarakshan News Mumbai : मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये ‘सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास’ प्रवर्गात आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने शनिवारी अध्यादेश जारी केला. 20 जानेवारीपासून मुंबईत निषेध मोर्चाचे नेतृत्व करणारे राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ आणि मराठा कार्यकर्ते मनोज जरंगे-पाटील (Manoj Jarange-Patil News ) यांच्यात झालेल्या बैठकीनंतर हा अध्यादेश जाहीर करण्यात आला.

मराठा आरक्षणाचा ( Maratha Reservations )कायदा करण्यासाठी सरकारला 24 डिसेंबरची मुदत देणारे जरंगे-पाटील यांनी आपला विरोध मागे घेतला आणि सरकारने आपल्या सर्व मागण्या मान्य केल्याचं सांगितलं. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा प्रश्न सोडविण्याच्या भूमिकेबद्दल त्यांचे आभार मानले.

“आमचा विरोध आता संपला आहे. आमची विनंती मान्य करण्यात आली आहे. [महाराष्ट्र] मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चांगले काम केले आहे,” जरंगे-पाटील म्हणाले. “आमचा लढा मराठा समाजाच्या हितासाठी होता. तो यशस्वी झाला आहे. आमचा कोणत्याही पक्षाला विरोध नाही. आम्ही फक्त आमच्या आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांना विरोध केला.”

राज्यातील सुमारे ३० टक्के लोकसंख्येचा मराठा समाज अनेक दिवसांपासून शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची मागणी करत आहे. समाजाने यापूर्वी अनेक आंदोलने आणि उपोषणे केली होती, ज्यात हिंसाचार, आत्महत्या आणि आमदारांच्या राजीनाम्याचे साक्षीदार होते.

2018 मध्ये, महाराष्ट्र विधानसभेने SEBC प्रवर्गात मराठ्यांना 16% आरक्षणाची शिफारस करणारे विधेयक मंजूर केले होते. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर 2020 मध्ये आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली होती, कारण ते सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या कोट्यावरील 50% मर्यादेचे उल्लंघन करते.

त्यानंतर राज्य सरकारने न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाची स्थापना केली होती, ज्याने मराठ्यांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि सार्वजनिक सेवांमधील नियुक्त्यांमध्ये अनुक्रमे 12% आणि 13% आरक्षणाची शिफारस केली होती. आयोगाने असे सुचवले होते की मराठ्यांना सध्याच्या ओबीसींपेक्षा वेगळे SEBC ची स्वतंत्र श्रेणी म्हणून वर्गीकृत केले जावे.

सरकारने जारी केलेला अध्यादेश आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित आहे. त्यात मराठा समाजातील ज्यांनी यापूर्वीच कुणबी प्रमाणपत्रे मिळविली आहेत, तसेच त्यांच्या नातेवाईकांनाही कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची तरतूद आहे. कुणबी ही मराठा समाजातील एक पोटजाती आहे जी आधीच ओबीसी म्हणून वर्गीकृत आहेत.

हा अध्यादेश आता राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाणार आहे. याआधी मराठा आरक्षणाला ( Maratha Reservations) विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांकडूनही त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाणार आहे. या अध्यादेशामुळे मराठा समाजाला मोठा फायदा होईल, असा विश्वास राज्य सरकारने व्यक्त केला आहे.


Spread the love